रेलवे कर्मचारी बोनस 2024 : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 11.72 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा।
एक विशेष बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के लिए संशोधित उत्पादकता-संबद्ध पुरस्कार योजना को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी, जिसकी राशि 2,029 करोड़ रुपये होगी।
इस निर्णय से लगभग 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप एक्ससी कर्मचारियों को भुगतान की जाएगी।
पीएलबी का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है।
प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11.72 लाख गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है।
प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी को देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है।
वर्ष 2023-2024 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1588 मिलियन टन माल लादा और लगभग 6.7 बिलियन यात्रियों को ढोया।
इस रिकॉर्ड प्रदर्शन में कई कारकों का योगदान रहा। इनमें रेलवे में सरकार द्वारा रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार, परिचालन में दक्षता और बेहतर तकनीक आदि शामिल हैं।
कैबिनेट ने संशोधित उत्पादकता-लिंक्ड रिवॉर्ड (पीएलआर) योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और डॉक श्रम बोर्डों के लगभग 20,704 कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है। 200 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देना और बंदरगाह और डॉक श्रमिकों के प्रयासों को मान्यता देना है।
उत्पादकता से जुड़े पुरस्कार (पीएलआर) प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए एक मौजूदा योजना है, जिसमें प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के प्रबंधन और श्रम संघों के बीच हुए समझौते के आधार पर कर्मचारियों/श्रमिकों को वार्षिक आधार पर वित्तीय पुरस्कार दिया जाता है।
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